दिव्यांग आरक्षणात गैरव्यवहार? राज्यभर 316 कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई

40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असताना आरक्षण आणि सवलतींचा लाभ घेतल्याप्रकरणी तब्बल 316 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

Suspension action against 316 employees across the state : राज्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकरी मिळवणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकारने मोठा कारवाईचा बडगा उगारला आहे. 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असताना देखील आरक्षण आणि सवलतींचा लाभ घेतल्याप्रकरणी तब्बल 316 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मंत्री अतुल सावे यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.

भाजपचे आमदार श्रीकांत भरतोय यांनी विधानसभेत लेखी प्रश्न उपस्थित करत राज्यातील दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीबाबत माहिती मागवली होती. त्यावर दिलेल्या लेखी उत्तरात धक्कादायक बाब समोर आली आहे. राज्यातील 28 जिल्हा परिषदांमध्ये करण्यात आलेल्या अंतरिम पडताळणीत एकूण 10 हजार 922 दिव्यांग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नोंद असल्याचे स्पष्ट झाले.

यापैकी 6 हजार 218 जणांची पडताळणी पूर्ण झाली असून त्यामध्ये 316 जणांकडे वैध प्रमाणपत्र नसने, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणे किंवा 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असणे अशा गंभीर बाबी आढळून आल्या आहेत. या सर्वांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. अजूनही सुमारे पाच हजार अधिकाऱ्यांची पडताळणी बाकी असल्याने येत्या काळात ही संख्या वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सध्या भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

बिहारचं राजकारण बदललं…नितीश कुमार राज्यसभेत अन् भाजपचा मुख्यमंत्री?

दरम्यान, राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने या प्रकरणाची व्यापक चौकशी सुरू केली आहे. विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लेखी आदेश देत दिव्यांग प्रमाणपत्रांची सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 18 सप्टेंबर 2025 रोजी हे आदेश जारी करण्यात आले असून त्यानंतर जिल्हा परिषद स्तरावर पडताळणी प्रक्रियेला वेग आला आहे.

विशेष म्हणजे शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम यांसह सर्व विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा या तपासणीत समावेश करण्यात आला आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासनाच्या विविध योजना आणि सवलती घेतल्या जात असल्याने ही कारवाई अत्यंत महत्वाची मानली जात आहे. याशिवाय, केवळ लाभार्थीच नव्हे तर बनावट प्रमाणपत्र देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी देखील निश्चित केली जाणार आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 91 नुसार, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र आढळल्यास संबंधित व्यक्तीस दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. एकूणच बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून शासकीय लाभ घेणाऱ्यांवर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतल्याचे या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे. येत्या काळात उर्वरित पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर आणखी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या